24 Jan 2019

Bihar Patna Govt Job PHED Food Inspector Recuirtment Apply Now ( Coming Soon )

राज्य में खाद्य निरीक्षकों (फूड इंस्पेक्टर) के खाली पदों पर नियुक्ति की राह खुलेगी। राज्य सरकार ने 
खाद्य निरीक्षकों की सेवा नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के 
लिए भेज दिया गया है। सेवा नियमावली के अभाव में अबतक खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने 
की प्रक्रिया स्थगित थी। प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली तो राज्य के सभी अनुमंडलों में इनकी तैनाती 
हो सकेगी। इनकी कमी से खाद्य पदार्थों की जांच में परेशानी आती है। .
बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित खाद्य संरक्षा निदेशालय के अधीन खाद्य निरीक्षक 
कार्यरत हैं। अबतक इनकी सेवा नियमावली विभाग में नहीं थी। स्वास्थ्य के प्रधान सचिव संजय कुमार 
ने बताया कि खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। खाद्य 
पदार्थों में मिलावट व नकल की जांच करने के लिए मात्र 14 फूड इंस्पेक्टर तैनात हैं। जबकि 2013 में 
सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों में एक-एक फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया था। 
बाद में विभाग ने इसमें संशोधन कर सभी 101 अनुमंडलों में इनकी तैनाती का प्रस्ताव तैयार किया। 
इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर नौ फूड इंस्पेक्टरों के भी पद सृजित किए गए। लेकिन पांच वर्ष 
बीतने के बावजूद नियुक्ति नहीं की जा सकी। ऐसे में एक फूड इंस्पेक्टर तीन से चार जिलों के अतिरिक्त 
प्रभार में हैं। .
राज्य की करीब 12 करोड़ की आबादी के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों की जांच में काफी 
परेशानी होती है। कानूनी तरीके से सैंपल एकत्र कर उसकी जांच कराने और इसके बाद कार्रवाई किए 
जाने को लेकर विभाग को कड़ी मशक्कत करनी होती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आबादी के आधार पर 
फूड इंस्पेक्टरों की तैनाती का कोई मानक नहीं है। .
' कैबिनेट में भेजा गया खाद्य निरीक्षकों की सेवा नियमावली का प्रस्ताव.
' सेवा नियमावली के अभाव में नहीं हो पा रही है नई बहाली.
फूड इंस्पेक्टरों के भरोसे चल रहा है खाद्य संरक्षा विभाग.
फूड इंस्पेक्टर तैनात होंगे राज्य के अनुमंडलों में.
फूड इंस्पेक्टर तैनात होंगे राज्य के अनुमंडलों में.
फूड इंस्पेक्टरों के भरोसे चल रहा है खाद्य संरक्षा विभाग.
राज्य की करीब 12 करोड़ की आबादी के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों की जांच में काफी 
परेशानी होती है। कानूनी तरीके से सैंपल एकत्र कर उसकी जांच कराने और इसके बाद कार्रवाई किए 
जाने को लेकर विभाग को कड़ी मशक्कत करनी होती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आबादी के आधार 
पर फूड इंस्पेक्टरों की तैनाती का कोई मानक नहीं है। .
' कैबिनेट में भेजा गया खाद्य निरीक्षकों की सेवा नियमावली का प्रस्ताव.
' सेवा नियमावली के अभाव में नहीं हो पा रही है नई बहाली.
फूड इंस्पेक्टर तैनात होंगे राज्य के अनुमंडलों में.
फूड इंस्पेक्टरों के भरोसे चल रहा है खाद्य संरक्षा विभाग.
राज्य की करीब 12 करोड़ की आबादी के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों की जांच में काफी 
परेशानी होती है। कानूनी तरीके से सैंपल एकत्र कर उसकी जांच कराने और इसके बाद कार्रवाई किए जाने
 को लेकर विभाग को कड़ी मशक्कत करनी होती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आबादी के आधार पर फूड 
इंस्पेक्टरों की तैनाती का कोई मानक नहीं है। .
' कैबिनेट में भेजा गया खाद्य निरीक्षकों की सेवा नियमावली का प्रस्ताव.
' सेवा नियमावली के अभाव में नहीं हो पा रही है नई बहाली.
फूड इंस्पेक्टर तैनात होंगे राज्य के अनुमंडलों में.
फूड इंस्पेक्टरों के भरोसे चल रहा है खाद्य संरक्षा विभाग.
राज्य की करीब 12 करोड़ की आबादी के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों की जांच में काफी 
परेशानी होती है। कानूनी तरीके से सैंपल एकत्र कर उसकी जांच कराने और इसके बाद कार्रवाई किए जाने
को लेकर विभाग को कड़ी मशक्कत करनी होती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आबादी के आधार पर फूड 
इंस्पेक्टरों की तैनाती का कोई मानक नहीं है। .
' कैबिनेट में भेजा गया खाद्य निरीक्षकों की सेवा नियमावली का प्रस्ताव.
' सेवा नियमावली के अभाव में नहीं हो पा रही है नई बहाली.

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